कोटद्वार/विशेष संवाददाता। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों और आम नागरिकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर विभिन्न सामाजिक एवं राष्ट्रवादी संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। वक्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
संगठनों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक तंत्र द्वारा पीओके में असहमति की आवाज़ों को दबाने तथा आम नागरिकों के साथ कठोर व्यवहार की घटनाएं सामने आती रही हैं। उनका कहना है कि यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो क्षेत्र में मानवाधिकारों की वास्तविक स्थिति उजागर हो सकती है।
वक्ताओं ने यह भी कहा कि दुनिया भर में मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले कई अंतरराष्ट्रीय संगठन और विभिन्न देशों के समूह पीओके में सामने आने वाले आरोपों पर अपेक्षित स्तर पर मुखर नहीं दिखाई देते। उन्होंने मांग की कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं और स्वतंत्र जांच एजेंसियां क्षेत्र का दौरा कर तथ्यों की निष्पक्ष जांच करें तथा प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करें।
इस दौरान पाकिस्तान में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों और अन्य जातीय समूहों, विशेष रूप से बलूच समुदाय की स्थिति का भी उल्लेख किया गया। वक्ताओं का दावा है कि इन समुदायों द्वारा भी समय-समय पर अपने अधिकारों और सुरक्षा को लेकर आवाज उठाई जाती रही है।
उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में मानवाधिकारों का संरक्षण वैश्विक जिम्मेदारी है और नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्मान की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सामाजिक संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
