कोटद्वार। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ पाने की उम्मीद लगाए बैठे नगर निगम कोटद्वार के भाबर क्षेत्र के कई गरीब परिवार पिछले 17 महीनों से दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। बरसात का मौसम शुरू होने के बावजूद आवास निर्माण अधूरा होने से कई परिवार आज भी टीन, घास-फूस और झोपड़ियों में रहने को विवश हैं।
कोटद्वार के वार्ड-37 के पार्षद सुखपाल शाह ने शहरी विकास निदेशालय से दो किस्तें एक साथ जारी करने की मांग की, कहा— पहली किस्त से लाभार्थियों ने कर्ज लेकर प्लेट बनाई, अब छत डालने के लिए धनराशि का इंतजार

वार्ड संख्या 37 के पार्षद सुखपाल शाह ने बताया कि इन लाभार्थियों का चयन वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया गया था। मार्च 2025 में नगर निगम की ओर से पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये प्लेट (प्लिंथ) निर्माण के लिए जारी किए गए थे।
लाभार्थियों ने स्वयं कर्ज लेकर लगभग 40,000 रुपये अतिरिक्त खर्च कर प्लेट तैयार कर ली, लेकिन इसके बाद आज तक दूसरी किस्त जारी नहीं हो सकी।

पार्षद ने कहा कि अधिकांश लाभार्थी अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और बेहद आर्थिक रूप से कमजोर हैं। प्रधानमंत्री की गरीबों को पक्का घर देने की महत्वाकांक्षी योजना के बावजूद स्थानीय स्तर पर धनराशि जारी न होने से परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि मार्च 2026 के बाद से शासन स्तर पर आवास योजना की कोई नई किस्त जारी नहीं हुई है। कई लाभार्थियों के बिल भी लंबित हैं। जब लाभार्थी नगर निगम पहुंचते हैं तो उन्हें केवल यही जवाब मिलता है कि “धनराशि उपलब्ध होने पर खाते में भेज दी जाएगी।”
पार्षद सुखपाल शाह के अनुसार इस विषय को लेकर कई बार नगर निगम के अधिकारियों और महापौर के समक्ष मामला उठाया जा चुका है। 2 अप्रैल 2026 को आयोजित नगर निगम बोर्ड बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया।
उन्होंने शहरी विकास निदेशालय, देहरादून के निदेशक को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजकर मांग की है कि बरसात को देखते हुए लाभार्थियों के खातों में दो किस्तें एक साथ जारी की जाएं, ताकि वे शीघ्र अपने मकानों की छत डालकर सुरक्षित आवास में रह सकें।
पार्षद ने बताया कि मई 2026 में आए आंधी-तूफान के दौरान कई लाभार्थियों की घास-फूस की झोपड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उस समय नगर निगम को भी अवगत कराया गया था, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। बाद में तहसील प्रशासन और उपजिलाधिकारी कोटद्वार की ओर से कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।
सुखपाल शाह ने यह भी बताया कि इस संबंध में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को भी लिखित रूप से अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शेष धनराशि जल्द जारी कराने का प्रयास किया जाएगा।
पार्षद ने शासन एवं शहरी विकास विभाग से मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करते हुए गरीब लाभार्थियों को उनकी बकाया किस्तें तत्काल उपलब्ध कराई जाएं, ताकि बरसात के मौसम में उन्हें सुरक्षित आवास मिल सके।
