देहरादून कैंट विधानसभा में SIR प्रक्रिया के दौरान 51,200 मतदाता प्रभावित, आम आदमी पार्टी ने निष्पक्ष सत्यापन और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की उठाई मांग
आज आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष शरद जैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने नोडल ERO श्री मती हेमलता गौर व नोडल ERO श्री रमेश दत्त पाठक से मुलाकात कर प्रदेश में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के अंतर्गत 21-देहरादून कैंट विधानसभा की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में प्रभावित मतदाताओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
शरद जैन ने कहा इस प्रक्रिया के अनुसार, प्री-SIR एवं 14 जुलाई 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर अब तक कुल 51,200 मतदाता प्रभावित हुए हैं। इनमें से 41,011 मतदाताओं को एब्सेंट/अनुपलब्ध एवं स्थायी रूप से स्थानांतरित (Shifted Permanent) की श्रेणी में दर्ज किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता के दृष्टिकोण से गंभीर विषय है, जिसके कारण व्यापक एवं निष्पक्ष सत्यापन आवश्यक है।
इसी संबंध में आम आदमी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नोडल ERO श्रीमती हेमलता गौर तथा नोडल ERO श्री रमेश दत्त पाठक के साथ विस्तृत बैठक कर अपनी चिंताओं और सुझावों से अवगत कराया।
बैठक में आम आदमी पार्टी ने मांग की कि प्रभावित मतदाताओं का घर-घर जाकर सघन सत्यापन कराया जाए तथा किसी भी पात्र मतदाता का नाम पर्याप्त जांच के बिना मतदाता सूची से न हटाया जाए। साथ ही विसंगति वाले मतदाताओं, नए मतदाताओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं अन्य निर्बल वर्गों के मताधिकार की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंनेकहा कि आयोग द्वारा नोटिस के माध्यम से जो 11 पात्रता दस्तावेज मांगे गए हैं वह सभी मतदाताओं के पास उपलब्ध नहीं है, ऐसी भी शिकायतें आ रही है।
क्योंकि प्रदेश का एक तबका अशिक्षित व निर्बल होने के कारण यह दस्तावेज उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं है, दूसरा आयोग के द्वारा 2003 की मतदाता सूची में उसका नाम है या नहीं उसे उपलब्ध करवाने का भार भी मतदाताओं पर डाल दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है,
यदि 2003 से 2022 तक जिस नागरिक ने अपने मत का प्रयोग किया है तो यह जिम्मेदारी आयोग की है कि है कि आयोग यह सुनिश्चित करे कि 2003 में मतदाता का नाम सूची में है या नहीं
आम आदमी पार्टी ने यह भी मांग रखी कि वर्तमान में निर्धारित 11 पात्रता दस्तावेजों के अतिरिक्त पैन कार्ड, राशन कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस को भी पहचान एवं निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए, जिससे प्रदेश के निर्बल वर्ग और स्तविक मतदाताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने पार्टी की सभी मांगों का संज्ञान लेते हुए आश्वस्त किया कि प्रभावित श्रेणी के सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं कि कोई भी पात्र मतदाता अपने संवैधानिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि 15 सितंबर 2026 तक सत्यापन की प्रक्रिया काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी, जिसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
aap मीडिया प्रभारी विपिन खन्ना ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता है और प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। पार्टी SIR प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखेगी और यदि किसी पात्र मतदाता के अधिकारों का हनन होता है तो उसके पक्ष में हर लोकतांत्रिक और संवैधानिक स्तर पर आवाज़ उठाएगी।
मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कोषाध्यक्ष शरद जैन, मीडिया प्रभारी विपिन खन्ना, केंट विधानसभा अध्यक्ष वीर सिंह जी उपस्थित थे
