राज्य आंदोलनकारियों के लंबित आवेदनो के चिन्हीकरण,मृतक आश्रितो,व ट्रेजरी से पेशन की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी कोटद्वार के माध्यम से उक्रांद ने जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन
1- पिछली सरकार के कार्यकाल में 31 दिसंबर 2021 को विभिन्न जिलों में चिन्हीकरण समितियों की बैठक सम्पन्न हुई परन्तु पौड़ी जिले मे 31 दिसंबर 2018 से लंबित प्रकरणो के निस्तारण के संबंध मे चिन्हित आंदोलनकारियों समिति की कोई बैठक तत्कालीन जिलाधिकारी नहीं की गई।इसके साथ ही
अभी तक के जितने भी आवेदन है उनके तहसील स्तर पर अभिसूचना इकाई द्वारा उधम सिंह ,देहरादून , हरिद्वार व नैनीताल जिले की तरह जाँच करवा कर जिला चयन समिति व आंदोलनकारी संगठनों के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणो का निस्तारण किया जाय ।2- 31 सितंबर 2021 व अप्रेल 2023 के शासनादेश के अनुसार जल्द ही आवेदक आंदोलनकारी मृतक आश्रितो की पेंशन जारी की जाय ।
3- चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन देहरादून की तर्ज पर ट्रेजरी के माध्यम से खातों मे भेजी जाय।
4- हमारे साथी शहीद स्मारक देहरादून में अनिश्चित कालीन धरने पर भी बैठे हैं उनकी मांगो का समर्थन करते है ।
15 दिनों के भीतर उक्त प्रकरणों पर ठोस एवम निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।15 दिनों के अंदर ऊपरोक्त विषय मे कार्यवाही नही होने पर आंदोलनकारियों को धरना पर्दशन ओर अनशन करने को मजबूर होना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.उक्त जानकारी उत्तराखण्ड क्रांतिदल के वरिष्ठ नेता एवम् राज्य निर्माण सेनानी महेन्द्र सिंह रावत ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग खबर डाटकाॅम से साझा की।।।
